ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 12 ਜੁਲਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਪਰਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀ ਲਗਾ ਰਹੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿੰਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ?
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
