ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ:
ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਸਿਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29(3) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੜ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
