ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੋਹਾਲੀ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁਗਲਾਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30-35 ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਂਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਕੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ।
