* ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਮੋਹਾਲੀ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਗਲਾਣਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਰਥਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਂਗ ਐਸ.ਸੀ. ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਜਾਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖੋਖਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਲ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
