ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੋਹਾਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ (ਸੀਟੂ) ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਦੀ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਆਪ ਭਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਨਿਆਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਜਾਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲੇਬਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 437/- ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਰਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਫੌਰੀ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੇਹੜੀ, ਫੜੀ, ਖੋਖਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਉੱਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਟੂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਅਮਰਨਾਥ ਕੂੰਮਕਲਾਂ, ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਾ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਲੋਚਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟੂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ( ਮਿਤੀ 20 ਸਤੰਬਰ 2023) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟ (ਨਿਯਮਤ) ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੇਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੂਲਜ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
