ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਗਸਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਆਰਐਸ ਐਮਐਲਸੀ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਧੀ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ “ਸਮੱਗਰੀ” ਹੈ ਕਿ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਕਵਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਲਾ ਸੀ।
