ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੁਲਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਾ ਗੂਗਲ ਪਿਨ ਸਥਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ)… ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ… ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।”
