ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੁਲਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
