18.27 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 6,544 ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ; ਆਰਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦਰ 0.24 ਫੀਸਦੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ (ਡੀਐੱਲ.) ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰਸੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 17 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡੀਐੱਲ. ਅਤੇ ਆਰਸੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 18,27,104 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 6,544 ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਬਕਾਇਆ ਦਰ ਕੇਵਲ 0.36 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ 15,55,958 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3,673 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਸੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦਰ 0.24 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 2,71,146 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,871 ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦਰ 1.06 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਇਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 2018’ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ 12 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ-ਕਮ-ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਓਜ਼ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
