ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ 7 ਮਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਡੀ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 5,000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ “ਦੇਰੀ” ਲਈ ਈਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
