ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ, 15 ਜੂਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (Census) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ੋ-ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ’ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ’ (ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ) ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੈਕਚਰਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਡਾਊਟਸ (ਸ਼ੰਕੇ) ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਅਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ੋ-ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ’ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਲੰਟੀਅਰ (ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ) ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ (F.I.R.) ਦਰਜ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟਣ/ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪੁਲਸੀਆ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਆ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਗਹਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ|
ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ (ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ) ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ|
