ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼
ਮੋਹਾਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਏਸੀਪੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਕਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 18% ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 4 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫੋਕੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਮਰਚਾਰੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਜੋ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ,ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਮੁਕਤ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੈਡਮਾਸਟਰ, ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਹਾ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੈਕਚਰਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
