ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੇਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ
ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ
ਮੋਹਾਲੀ, 9 ਮਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਭਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪੰਰਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 01.07.2023 ਤੋਂ 01.01.26 ਤੱਕ ਦਾ 18% ਡੀ.ਏ. ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਲੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 08.04.2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਡੀ.ਏ. ਮਿਤੀ 30.06.2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ 5 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਉਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦੀਆਂ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੱਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਓਮਾ ਕਾਂਤ ਤਿਵਾੜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਆਸ਼ਾ ਸੂਦ, ਚੰਦਰ ਸੁਰੇਖਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੱਤਰਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਦਕਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲੀਆ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਸਨਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।
