ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਬਣੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਵਖਰੇਵੇਂ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਾਸ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ 2027 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਟੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।
