ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਿਵਿਲ ਰਿੱਟ ਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ- 7291 ਆਫ 2026 – ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 8.4.2026 ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼/ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਡੀ.ਏ. ਮਿਤੀ 30-06-2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 5 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ SLP NO. 22628/2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ.ਏ. ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ / ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਹੱਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਡੀ.ਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਲਕ ਵੱਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35 ਹਜਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਿਤੀ 18.02.2025 ਨੂੰ ਜੋ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 30.06.2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਡੀਏ ਭਾਵ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
