ਮੋਹਾਲੀ, 2 ਫਰਵਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਗਲਾਣਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਭਿੰਦਰ ਬਡਲਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਤੇ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਹੀਣ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
