ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਫਰਵਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2022 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (MGNREGS) ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1.55 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-2024 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 86,17,887 ਅਤੇ 68,86,532 ਸਰਗਰਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,55,04,419 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜੌਬ ਕਾਰਡ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।
