ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਗਸਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੋ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨਜੀਓ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ “ਘੁਟਾਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
