ਮੋਹਾਲੀ, 2 ਅਗਸਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਾ ਕੋਲ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
