ਮੋਹਾਲੀ, 23 ਜੂਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਸੀਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 21 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਖਜਾਨਚੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਅਮਰਨਾਥ ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਟੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਓਵਰ ਟਾਈਮ 50 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ -1948 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਚ’ ਪਾਉਣ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਭੁਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜੱਖਣਾ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਕਲੇਮਡ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਮਾਰੇ ਹਨ।
ਸੀਟੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਂ -ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
