ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 5 ਫਰਵਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 856 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ, ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਧਵਨ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਉ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 600 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਦਉਨਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਟਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਦਿਆਂ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ ਫਿਰ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 600 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਦਉਨਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ 75:25 ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਫਾਈਲ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਉਲਝੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਥੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੜੇਵੇਂ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਤੋਂ 31 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਦਉਨਤ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
