ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਚੈਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਦ-ਉਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ 3 ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਰਵਿਸੀਜ਼ ਰੀਟਾਇਰਡ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਦੁਆਬਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁਗਲਾਨਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਗਰਨੀ , ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਸਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
