ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਾਨ: ਜਨਰਲ ਵਰਗ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 12 ਸਤੰਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਵੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਂਦਾਰਾ, ਰਮੇਸ ਕੁਮਾਰ ਧਵਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ ਅਤੇ ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੂੰਝੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇ ਨਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਇਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੁਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆ ਔਕੜਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
