ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਮੋਹਾਲੀ, 2 ਅਗਸਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਗਲਾਣਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ ਮੰਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ ‘ਚ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ ‘ਚ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆਂ ਜਾ ਸਕੇ।
