ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RWA) ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਕੋ ਸਿਟੀ 1 ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ (ਡੀਆਈਜੀ, ਪੁਲਿਸ), ਗਮਾਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਈਕੋਸਿਟੀ 1 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ., ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਪੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੀਐਚਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗਸ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ., ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
