ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇ
ਮੋਹਾਲੀ, 12 ਜੂਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਗਲਾਣਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ ਅਤੇ ਹਰੀਓਮ ਗਰਗ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸਰਾਣਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਐਸ.ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਂਗ ਐਸ.ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ‘ਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
