ਮੋਹਾਲੀ, 15 ਮਾਰਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਗਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਾਂ ਬੀ. ਐੱਡ. ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਯੋਗਤਾਵਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀ ਈ ਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਓ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੀ ਜੀ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਤੇ ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ- ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਜਬਰ’ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੈਟ (TET) ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
