ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਮੋਹਾਲੀ, 13 ਅਗਸਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਇਜਰ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 29.12.2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ ਨੂੰ ਚੈਅਰਪਰਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਤੌਰ ਚੈਅਰਪਰਸਨ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਣ ਲਈ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਆਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 03.01.2022 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ (ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ) ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੈਅਰਪਰਸਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੇਕਟੋਸੀਟੀ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਅਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਦ-ਉਨੱਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਬੈਕ-ਲਾਗ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬੈਕ-ਲਾਗ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਦ-ਉਨੱਤੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
