* ਕਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲੲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਐਸ.ੲੇ.ਐਸ. ਨਗਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ) :
ਚੋਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾੲੀ ਬੈਠੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪੲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਰਵਿਸੀਜ਼ ਰੀਟਾਇਰਡ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਇਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਤੀ 1.1.24 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ 38 % ਡੀ.ਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦਾ ਡੀ.ਏ ਮਿਤੀ 1.1.23 ਤੋਂ 38% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42% , 1.7.23 ਤੋਂ 42 % ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 46% ਅਤੇ 1.1.24 ਤੋਂ 46 % ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 % ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਰਟੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੲੀ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਅਕਸਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਨਸਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
