ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੰਤਵ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
