ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਫਿਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਕਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 15 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ 8% ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 128 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 180 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਤੋਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਰਿਕਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਿਤੀ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਰੇਜਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਮੋ- ਖਾਹ ਦੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਿਕਵਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਸੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਬੀ.ਐਸ. ਸੋਢੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੱਕਤਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਆਸ਼ਾ ਸੂਦ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ, ਉਮਾ ਕਾਂਤ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਠਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
