ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜਰ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਧੀਨ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੇ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਉਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
