ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ 2019 ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।ਰਨ ਕਲੱਬ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
