ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹੂਲਤ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ (ਐਸ.ਐਚ.ਏ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਸੰਯਮ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਥਿਊ ਜਾਰਜ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ, ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨੂੰ, ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐਸਸੀਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਵਾਈ. ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 824 ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 212 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਅੱਠ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
