ਆਈਟੀਆਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ: ਸ਼੍ਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ “ਕੌਸ਼ਲ ਮੰਥਨ – ਖੇਤਰੀ ਹੁਨਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ” ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ “ਆਈਟੀਆਈ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਦਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ” ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਮੁੜ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਆਈਟੀਆਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ-ਅਧਾਰਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਹੁਨਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 600 ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।” ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 40% ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।”
ਸ਼੍ਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਇਰਾਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਆਈਟੀਆਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਲਚਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਈਟੀਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਲੱਸਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “2024 ਤੱਕ ਆਈਟੀਆਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 4.5 ਲੱਖ ਸੀਟਾਂ ਐਫੀਲੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਈਟੀਆਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਨਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਮਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਕੌਸ਼ਲ ਮੰਥਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ 2047 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ।”
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ “ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ” ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ, ਹੁਨਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ; ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ; ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਉਦਯੋਗ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ; ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਨੋਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ; ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ; ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ; ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧਰਮਾਣੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਟੀਆਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਕੀਮ’ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਡਸਟਰੀ 4.0 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਹੁਨਰ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ₹60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਈਟੀਆਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਨਾ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,000 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਬ-ਐਂਡ-ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਦਯੋਗ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਵ ਵਾਹਨਾਂ (ਐੱਸਪੀਵੀ) ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ 4.0 (ਪੀਐੱਮਕੇਵੀਵਾਈ 4.0), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨਏਪੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਜਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ (ਜੇਐੱਸਐੱਸ) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
