ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦਰੁੱਸਤ ਫੈਸਲਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ,ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦਰੁੱਸਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਘਟਾਉਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵਗੀ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜਰ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੁਆਬਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਿਗਿਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁਗਲਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਫਤਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਦਫਤਰੀ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਧੀਆ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਰਾਕਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
