ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ 1.50 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 27000 ਰੁ: ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ
ਮੋਹਾਲੀ, 1 ਅਗਸਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜੇਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜਾ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਵਿਰੁਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀੲਸ਼ਨ ਰਾਸਾ (ਯੂਕੇ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਉੱਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅਸਰ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਯੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਊਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ 27000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕਡਰੀ ਵਾਸਤੇ 50 ਹਜਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ 9000 ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਫੀਲਏਸ਼ਨ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ 50000/- + 9000/-( 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸੀ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਫੀਸ ਨਾਲ 50,000 ਰੁ + 9000 ਰੁ (18% ਜੀਐਸਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸਨ ਦਾ ਕੇ ਅਪਲੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸਨ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆ, ਪੈਨ, ਪੈਂਨਸਿਲਾਂ, ਸਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ, ਬੋਰਡ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਾਨ ਤੇ 18% GST ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Uਸ੍ਰੀ ਯੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।
